हेटौंडाका युवा पत्रकार सुरेश श्रेष्ठ लेख्छन्–दाम पाउने भएपछि दंग पत्रकार

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मुलुकको कानुनमा मात्रै लेखिएर सार्थक हुने विषय होइन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान गर्ने यसको वास्तविक प्रयोगकर्ताले हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रयोगकर्ता सञ्चारकर्मी हुन् । यतिबेला फेरि जेफर्सनको प्रसंग किन व्याख्या गर्दैछु भने असार १ गते (४ दिनअघि) बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेश गरेको बजेटमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई मात्रै नभई अब राजनीतिक दलसम्वद्ध पत्रकार संघ, संगठनहरुलाई पनि नगदै अनुदान दिने व्यहोरा सार्वजनिक भयो । यस्तो व्यहोरा देखेर केही पत्रकारले ठूलै उपलब्धी गरियो, आफ्नो संगठन, पार्टीले ठूलै उपलब्धीको काम ग¥यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरकार र मन्त्रीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् ।

अब जेफर्सनको अभिव्यक्ति र हाम्रो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने हाम्रो पत्रकारिता कस्तो बन्दैछ ? हाम्रो समाज कस्तो हुनेवाला छ ? सरकारले के र किन यसो गर्दैछ ? भन्ने बुझ्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारले अनुदानमै दाम दिने भएपछि दंग पत्रकारहरुलाई हेरेर हाम्रो समाजका सचेत समूहले के भन्लान् ? आफ्नै औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा दलीय दलदलमा फसेका पत्रकारलाई नगदै अनुदान दिएर प्रदेश सरकारले कस्तो गुनगान सुन्ने रहर गरेको होला ? प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा दलीय पत्रकारलाई नै अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएर प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य मात्रै होइन, पत्रकारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । प्रदेश सरकारको अनुदान लिएर दलीय भजन गाउने पत्रकारले न राजनीति सुधार्न सहयोग गर्नेछ न सरकारको पहरेदारी गर्नेछ । आफू बिग्रिएको त पत्रकारले किन पत्याउनु र ?

मिलिभगतको नीति आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले पत्रकार र पत्रकारको व्यावसायिकतालाई पनि समाप्त पार्ने दुस्प्रयास गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि २०१५ सालमा वीपी कोइरालाले बहुमतको सरकार गठन भएपछि कमलमणि दिक्षितसँग गोप्य वार्ता गरी सरकारले पत्रिका प्रकाशनका लागि आवश्यक आर्थिक लगायतका सहयोग गोप्यरुपमा गर्ने तर, त्यसवापत सरकारको सघन निगरानी गरी आलोचना गर्न भनेको सन्दर्भ प्रचलनमै छ । वीपीका विचार पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जेफर्सनको भन्दा कम थिएन । बहुमतको सरकार अनियन्त्रित र निरंकुश हुने जोखिमलाई मनन् गरी वीपी कोइरालाले सञ्चारकर्मीको निगरानी आवश्यक ठानेका थिए । वीपीको यो प्रस्तावका बारेमा २०३५, ३६ सालतिर मात्रै सार्वजनिक भएको मानिन्छ । तर, अहिले आएर तिनै वीपीको नाम भजाउनेहरु वीपीको आत्मालाई समेत तड्पाउने गरी खुलमखुल्ला अनुदानको रकम बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने सानो प्रयास पनि नगरिरहेका बेला पत्रकारलाई नै प्रभावित गर्ने गरी दलीय संघ, संगठनलाई नगद अनुदान दिनुको औचित्य के ?

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारु मगरले महासंघको प्रदेश समितिकै पहलमा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समिति, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी, समाजवादी प्रेस संगठन, आदिवासी जनजापति पत्रकार महासंघ (फोनिज) बागमती प्रदेश समितिलाई ६५ लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप वितरण गरिने भएको उल्लेख गरेका छन् । ६५ लाख रुपैयाँ मध्ये नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिलाई १५ लाख र बाँकी पाँच संगठनलाई दश लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने महासचिव मगरले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको भवन रहने गरी हेटौंडामा सञ्चारग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनमा तालिम हल निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ, पत्रकार बीमा कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ, जनचेतामुलक प्रचार सामग्री निर्माण तथा प्रचार (लोक कल्याणकारी विज्ञापन) का लागि ६० लाख रुपैयाँ, डिजिटल पत्रकारिता तालिमका लागि २० लाख रुपैयाँ, विधागत पत्रकारिता लेखन (अध्यन सामग्री) का लागि १० लाख रुपैयाँ, महिला पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिस्वरुप वितरण गर्न १० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको महासचिव सारुले उल्लेख गरेका छन् । यतिले मात्रै नपुगेर पुरस्कार, भ्रमण लगायतका केही थप कार्यक्रम पनि रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । यत्तिधेरै कार्यक्रम र पैसाका लागि उनले मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्रीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् ।

यो गलत भो भनिरहँदा यो सरकार पत्रकारको पनि त हो भनेर भन्नेहरु पनि छन् । यो सरकार पत्रकारको पनि हो । तर, पत्रकारको धर्म लाभ र लोभले प्रभावित हुनु होइन । सरकारसँगको संस्थागत सम्बन्धबाट हुने आर्थिक, भौतिक सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुको अवसरकै कारण नेपाल पत्रकार महासंघकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । महासंघले श्रमजीवीको हितमा के गरिरहेको छ भनेर सोधीखोजी गर्ने हो भने केही भेटिन्न । सदस्यता नवीकरण गरेको परिचयपत्र त म्याद सकिनै लाग्दा हात पर्छ । महासंघलाई मृतप्रायः बनाइसकेपछि प्रदेश सरकारले अब दलीय संघ, संगठनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अनुदान बाँड्नुले पत्रकारितालाई कोमामा पुर्याउने प्रयास हुँदैछ । यस्तो चिन्ताजनक परिस्थितिमा महासंघको प्रदेश समितिका महासचिवको सामाजिक सञ्जालमा उद्घोष देख्दा असाध्यै पीडा भएको छ ।

पत्रकारको हकहितका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, क्षमता विकासका कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्ने विषय स्वभाविक हुन सक्छ । त्यसका लागि महासंघ आफैं जिम्मेवार, जवाफदेही र सक्षम हुनु जरुरी छ । महासंघ आफैं दलीय भागबण्डाको अखडा भएको छ । दलको भागबण्डाले ग्रस्त भएको महासंघसँगै अब सरकारमा पुगेका नेता, कार्यकर्ताले आफ्ना अनुयायीलाई अझ निकट राख्ने र भजन गाउन प्रेरित गर्ने प्रयासभन्दा बढी केही होइन, बागमती प्रदेश सरकारको बजेट ।

औषधी–उपचारदेखि, बीमा, तालिम सबै सरकारले दिनुपर्ने अनि सरकारकै विरुद्धमा समाचार लेख्न सम्भव छ ? समाचार लेख्न समेत सरकारको पैसा लिने भएपछि सरकारको निगरानी र आलोचना कसरी सम्भव छ ? आम नागरिकमा चेतना जगाउनुपर्ने पत्रकारले आफ्नै व्यावसायिकता, पेशागत धर्म र समाजका विभिन्न पक्षसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनपर्छ भन्ने चेतना हुनु पर्दैन ?

लेखक हेटौंडाबाट प्रकाशित हुने समृद्ध समाज दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक हुन ।