हेटाैँडा । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट बागमती प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र जिन्सी सामग्री गरी करिब ९० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार पाँच जिल्लाका सरकारी संरचना र सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पुगेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा रहेका २६ कार्यालयका ६० वटा भवन आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश राजधानी मकवानपुरमा भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री तामाङले काठमाडौंमा दुई कार्यालयका तीन भवन, चितवनमा तीन कार्यालयका १० भवन, भक्तपुरमा एक कार्यालयका दुई भवन, मकवानपुरमा १७ कार्यालयका ४० भवन र ललितपुरमा तीन कार्यालयका पाँच भवन क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भवनतर्फ मात्र ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट १४२ वटा मोटरसाइकल र स्कुटरसहितका दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन नष्ट भएका छन्। सवारीसाधनतर्फ २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ भने आन्दोलनबाट २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँको जिन्सी सामग्रीमा तोडफोड र आगलागी भएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रारम्भिक रूपमा ९० करोड एक लाख ९१ हजार रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै प्रदेश सरकारलाई थप ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ व्ययभार पर्न सक्ने देखिएको उनले बताए।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा काठमाडौंबाट आएका दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौँडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभा हल, कार्यालय र अन्य संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो। आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी गरिएको मूल्यांकनमा ११ भवनमध्ये १० वटा तत्काल प्रयोग अयोग्य देखिएका छन्।

परीक्षणपछि क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई रेड, एल्लो र ग्रिन गरी तीन प्रकारका स्टिकर टाँस गरिएको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार रेड स्टिकर टाँसिएको पूर्ण रूपमा असुरक्षित र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, एल्लो स्टिकर टाँसिएको मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने र ग्रिन स्टिकर टाँसिएको तत्काल प्रयोग गर्न सकिने रहेका छन्। प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिवको निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीको कार्यालयमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ।

मन्त्री तामाङले आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारमातहतका संरचनाको क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए। यथाशीघ्र पुनः स्थापना गर्ने गरी सरकारले टिम खटाएर काम गरिरहेको उनले बताए।

निजी सम्पत्तिमा रहेको कार्यालयको क्षति विवरण संकलन गरिँदै सरकारले भाडामा लिएका निजी घरमा सञ्चालित यातायात क्षेत्रका चारवटा कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ। काठमाडौंको चाबहिल र भक्तपुरको राधेराधे तथा चितवन र मकवानपुरमा रहेका यातायात कार्यालय राखिएको भवन निजी सम्पत्ति भएकाले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार ती भवनहरूको क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्राविधिक टोली पठाइएको र बिमा गरिएको भए बिमा दाबी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेशको संरचनामा बसेर व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भइनसकेको उनले बताए।