हेटाैँडा । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा बागमती प्रदेश सरकारले लिने भएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण आमाबाबुविहीन बनेका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा आएको बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ती बालबालिकाको आवास, विद्यालय शिक्षा तथा आवश्यक शैक्षिक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्दै राहत रकम वितरण प्रक्रिया थप सहज बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताए। यसअघि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सिधै पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट राहत वितरणमा हुने प्रशासनिक जटिलता हट्ने र प्रभावित नागरिकसम्म सहयोग छिटो पुग्ने विश्वास लिइएको मन्त्री केसीले बताए।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री केसीका अनुसार यो नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत विगतदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्न आवश्यक भएकाले दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।