मानिसले आफु बसेको समाज भित्रबाट सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गर्न सकेन भने अन्य विकल्पहरुको पनि खोजि गर्दै जान्छ । समय अनुसार मानवीय आवश्यकता र चाहनाहरु पनि थपिदै जान्छन् त्यसबेला नयाँ सम्बन्धको विकास गर्नु पर्दछ । मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आफ्नो समाज भित्र मात्र प¥र्याप्त अवसर नहुँदा राज्य, गैर सरकारी संस्था, नीजिक्षेत्र, अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यसबेला मानिसले नयाँ सम्बन्धको विकास गरेर समय अनुसार श्रोत साधनहरु परिपूर्ति गर्दै जान्छ । आय आर्जनका लागि आफ्नो देशभन्दा बाहिर गई शारिरीक अथवा मानसिक श्रम गर्न थाल्छ भने त्यो रोजगारी हो ।

नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको करिव २०० बर्ष भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सुगौंली सन्धि वि.सं. १८७२ मा भएपछि नेपाली युवाहरुलाई विदेशी सेनामा भर्तिको अवसर मिल्यो, यहि घटनालाई वैदेशिक रोजगारको औपचारिक सुरुवात मान्न सकिन्छ । त्यस कालखण्डमा तत्कालीन भारतको ‘लाहोर’ मा नेपालीहरु धेरै जाने हुँदा ‘लाहुरे’ भनिन्थ्यो । अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर विदेशबाट आउनेलाई लाहुरे आयो भनी सम्बोधन गरेको पाईन्छ ।

त्यस्तै सुरुका दिनहरूमा नेपालीहरूका गन्तव्य बर्मा, भूटान, भारत, थाईल्याण्ड, तिब्बत र मलेसिया थिए हाल यो गन्तब्य ११० मुलुकमा फैलिएको छ । नेपाल सरकारबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारका लागि मान्यताप्राप्त ११० देशहरुमध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक र लिविया जान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै ब्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि १६७ भन्दा बढी देशहरु खुल्लाभएका छन् । तालिम प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्ति २४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का अनुसार कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारलाई वैदेशिक रोजगार भनी परिभाषित गरिएको छ । तर उक्त ऐनले भारतमा काम गर्न जानुलाई वैदेशिक रोजगारको कानूनी दायरामा समावेश गरेको छैन ।

राणाशासनको समयमा पनि नेपालीहरु कामको खोजीमा बाहिरिने क्रम रहेको पाईन्छ । सन् १९८० को दशकमा नेपाली अर्थतन्त्र उदारीकरणतर्फ ढल्कन थालेसंगै औंपचारिक माध्यमबाट विदेशमा काम गर्न जाने क्रम बढ्न थालेको हो । नेपालमा सन् १९९० को दशकको पछिल्लो समयमा विकास भएको आर्थिक तथा राजनीतिक घट्नाक्रमले नेपाली कामदारहरु विदेश जाने क्रम बढ्न पुग्यो । तेल निर्यात गर्ने देशहरुमा सन् १९७० को दशकपछि विस्तारै भित्रिएको सम्पन्नता, विश्वव्यापीकरणले बढाएको अवसर र चलायमानता, वाहिरी अवसर र सम्पन्नताले उच्च आय भएका मुलुकहरुमा कामदारप्रतिको बढ्दो रुचि, बिश्व जनसाङ्ख्यिक स्वरुपमा आएको परिर्वतन आदिले नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुक र अधिक श्रमिक रहेका मुलुकबाट कामदारहरुको माग बिश्व बजारमा बढ्दै गयो ।

विदेशमा गई नेपालीहरूले काम गर्ने प्रचलन पुरानो भए तापनि वि.सं.२०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भए पश्चात् नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास थालनी भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई आत्मसात् गरी आठौँ योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको हो ।

वि.सं. २०५४ फागुन १ गतेदेखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने सुविधा सुरु गरे पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली समेत वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम तीब्र बन्यो । अझ सन् १९९० पछि नेपालले विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण नीति अवलम्बन गरे पश्चात् वैदेशिक रोजगारीले झनै चर्चा पाएको हो ।

भूपरिवेष्टित, पहाडी भू बनोट र छरिएर रहेका वस्तीहरुका कारण अन्य मुलुकहरुको भन्दा नेपालको विकास अत्यन्तै कठिन र महंगो छ । जसले गर्दा नेपालीहरुको प्रति व्यक्ति आय न्यून छ र देशले आशातित विकास गर्न सकेको छैन । युवाहरु वेरोजगार भएर भौतारि रहेका छन् भने कतिपय कामको खोजिमा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ, जसमध्ये पुरूष ४८.५० प्रतिशत (१,२८,४९,०४१) र महिला ५१.५० प्रतिशत १,३६,४५,४६३ रहेका छन् । २०५८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर २.२५ रहँदा १० बर्ष पछिको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख भन्दा धेरै माथि आउने अनुमान गरिएको थियो । तर जनसंख्या बृद्धिदर १.३५ मा झर्यो नेपालको जनसंख्या अपेक्षाभन्दा निकै तल झरेको देखिएको छ । यस्तो कसरी हुनपुग्यो ? जनसंख्या बृद्धिदर २.२५ बाट ह्वात्तै घट्नुमा एउटैमात्र कारण नभै विभिन्न कारण अवश्य छन् । तर अहिले एउटा प्रमुख कारण भनेको वैदेशिक रोजागार हो । हामीले नेपाली युवाहरु ३० लाख वैदेशिक रोजगारमा छन् भनी आए तापनि यस पटको जनगणनाले झन्डै २० लाख (१९ लाख २१ हजार ४सय ९४ जना) अनुपस्थित जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा गएको देखाएको समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ्गले उल्लेख गरेका छन ।

नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारको व्यावसायिक अवसर भारतमा इष्ट ईन्डिया कम्पनी तथा बेलायत सरकारको सैनिक सेवाबाट शुरुवात भएको मानिएको छ । यद्वपी पूर्वाेत्तर भारत, सिक्कीम र भुटानतिर नेपालीहरु कामको खोजीमा तथा सानोतिनो व्यापारमा सो भन्दा अगाडी देखिनै जाने गरेको पाइन्छ । १९ औं शताब्दीको मध्यतिरबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बेलायतको औपनिवेशिक क्षेत्र भारतमा कृषि र उद्योगमा काम गर्ने शिलशिलामा बसाइ सरेको पाईन्छ । बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ति प्रणालीको विकासले नेपालका अधिकांश युवाहरु बाÞह्य देशमा पलायन भएका थिए । तत्कालिन राणाहरु र बेलायती शासकहरुसँगको सामिप्यताले बेलायतीहरुले नेपाली युवाशक्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिन सके । यसबाट कैयौं पहाडी भेगमा कृषि तथा अन्य उत्पादन कार्यमा मानवशक्तिको अभाव खट्किÞयो ।

सन् १८८५ देखि सन् १९४९ को समयअवधिमा विश्वभर नै बेलायतको प्रभाव बढेको थियो । सन् १८८० भन्दा अघि नेपालीहरु भारतीय सेनामा भर्ति हुन सक्ने अवस्था थिएन । तिनीहरुलाई राज्यले मृत्युुदण्ड सम्म दिनसक्ने व्यवस्था थियो । तर यस बन्देजलाई तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले तोडेर बेलायत इण्डिया उपनिवेशवादिहरुलाई प्रशंसित गरे । यसपछि नेपालका पहाडी भागहरुबाट कैयौ गुरुङ्ग, मगर र राई आदि जातिका मानिसहरु बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ना भए । सन् १८८६ र १९०४ को बीचमा मात्र २७ हजार नेपाली युवा लगभग २०% युवाहरु प्रथम विश्वयुद्धको लागि भारत प्रवेश गरे । यसबाट सरकारले १७ लाख ५० हजार पाउण्ड प्राप्त ग¥यो र त्यसलाई राणाहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाए । यहि दरमा दोश्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपाली युवाहरु भारत प्रवेश गरेका थिए ।

इष्ट ईन्डिया कम्पनी नेपालमा खुल्ला व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । त्यही कारण भारतले नेपाली कामदारहरुलाई सिक्कीम, वंगाल, अछाम, दार्जिलिङ्गमा नेपाली कृषि मजदुरको माग बमोजिम कामको लागि ढोका खोल्यो । कैयौं नेपालीहरु त्यस तर्फ कामको लागी बसाइ सरी गए । यसले गर्दा नेपाली उत्पादन व्यवस्थामा नकारात्मक असर प¥यो । यसपछि शुुरु भएको नेपाल भारत सम्वन्धमा थुपै्र असमानताहरु सृजना भए । भारत केन्द्रमा रÞह्यो भने नेपाल पृष्ठ क्षेत्रमा रह्यो यही कारणबाट नेपाल शोषणमा प¥यो र नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भए ।

सन् १९५०–१९५१ को राजनैतिक क्रान्तीबाट राजनैतिक अर्थनीतिमा परिवर्तन आयो । यसपछि आर्थिक खुलापन र नेपालमा परनिर्भरता बढेको छ । भारतसंगको व्यापार कारोवारमा आयात निर्यात बृद्धि भएपनि सन् १९७० सम्ममा व्यापार शोधानान्तर निकै प्रतिकूल बनी सकेको छ । हाल नेपालले प्राथमिक वस्तुहरुको निर्यात गर्दछ भने भारतबाट तयारी वस्तुहरु, इन्धन, रसायनिक वस्तुहरु आयात गर्दछ । यसबाट नेपालको आन्तरिक उत्पादन निकै कमजोर बनेको छ । यसबाट नेपाल क्रमैसँग भारतसँग परनिर्भर बन्दै गएको छ । बर्षेनी व्यापार घाटाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या, स्वदेशमा कामको अभाव, राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनयुद्धका कारण अशान्ती र असुरक्षाले युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान अभिप्रेरित गरेको छ । सन् १८१६ को नेपाल अंगे्रज शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछि भारत र बेलायतमा नेपाली युवाहरु सेनामा जान थाले भने कृषि लागायत अन्य कार्यका लागि पनि भारत जान्थे । यस बाहेक अन्य देशहरुमा पनि नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कार्य भने वि.सं. २०३८ सालदेखि मात्र भएको देखिन्छ । नेपालमा रोजगार प्रबद्र्धनका लागि सरकारी स्तरबाट अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्ने कार्य वि.सं.२०२८ सालमा श्रम विभागको स्थापनासंगै शुरु भएको हो । तत्कालिन समयमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित श्रम विभागबाट कारखाना निरीक्षण र श्रम विवाद समाधानमा केन्द्रित रहँदा विभागको कार्यक्षेत्र आन्तरिक श्रमशक्तिको व्यबस्थापन गर्नमा मात्र सीमित रहेको थियो ।

समयको विकासक्रमसंगै देशभित्रको श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भए पछि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी ग¥यो । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यको जटिलता र बढ्दो कार्यबोझलाई सम्बोधन हुने गरी समसामयिक सुधार ल्याउने उद्देश्य सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ भने २०६५ पुस १६ मा श्रम विभागबाट अलग गरी वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना हुन पुगेको थियो ।

नेपालमा जनसङ्या बृद्धिसँगै शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारहरुको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । मुलुकको आन्तरिक श्रमबजार र अर्थतन्त्रले यी सबै बेराजगारलाई धान्न नसक्ने भएकाले नेपालका लागि पनि वैदेशिक रोजगारले एक विशेष संवेदनशीलता बोकेको छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सरदर बार्षिक पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउदछन् भने दैनिक १५०० देखि १७०० नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमध्ये सरदर ३० जना महिला वैधानिक रुपमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् भने अभिलेखबद्ध नभई जानेहरुको सङ्ख्या योभन्दा धेरै छ ।

विगतमा आफ्नै स्रोत साधनले जीविकोपार्जन गर्दै आईरहेको नेपाली समाज उदारीकरण, विश्वव्यापिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकाससँगै शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित, अदक्ष र दक्ष युवा जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगारको व्यावसायीकरण भने वि.संं. २०४२ सालदेखि मात्र शुरु भएको पाईन्छ ।

सन् १९७३÷७४ र १९७९ मा तेलको मूल्य वृद्धिले मध्यपूर्वको खाडि मुलुकहरुको आम्दानी बढ्न थालेपछि सन् १९८० देखि थालिएका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि बिदेशी कामदार मगाउने अभियान शुरु भए देखि नै नेपालीहरुको ठूलो समूह त्यस तर्फ आकर्षित हुन थाल्यो । करिव तीन दशक अघि देखि विशेष चर्चामा आएको वैदेशिक रोजगारको विषयमा नेपालमा दिन दुना रात चौगुना भएर फैलिएको छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि ९ वटा राष्ट्रमा दूतावास समेत स्थापना गरेको छ । कोरिया, कुवेत, मलेसिया, ओमान, कतार, साउदी अरब, वहराइन, भारत र इजरायलमा दूतावास कार्यालय राखेको हो । नेपाली युवा श्रमिक कामदारहरुको रोजगारीको आकर्षक गन्तब्यको रुपमा रहेका मुलुकहरुमा मलेसिया, दुबई, साउदी अरब , कुबेत, बहराइन आदि मुलुकहरू रहेका छन । अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानडा लगाएतका मुलुकहरू मा पनि बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारको लागि पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये खाडी मुलुक (कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमान) तथा मलेसिया जानेहरुको संख्या ९६ प्रतिशत छ । बाँकी देशमा ४ प्रतिशतमात्रै नेपालीहरु गएको देखिन्छ ।

नेपालमा प¥र्याप्त मात्रामा रोजगारीको उपलब्धता नहुँनु र बेरोजगारी एवं अशिक्षाको कारण दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । घरको चुल्होचैको बल्न छोडेपछि परिवार संचालनका लागि, आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि नेपालबाट लाखौं यु्वाहरु बिदेशीन बाध्य भएका छन् । विदेशिएका मध्ये केही खुसीका पोका बोक्दै परिवारको खुसीमा रम्न फर्कन पाएका छन भने केही बाकसमा प्याक भएर आएका छन् । बिडम्ना वा बाध्यता बन्दै गएको बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु बिभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन । कत्तिपयले भनेको काम नपाउने तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषणमा पर्नुपरेको अवस्था छ ।

२१औँ शताब्दीको वैज्ञानिक र औद्योगिक युगमा वैदेशिक रोजगारी नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूको रोजाइको विषयभन्दा बढी बाध्यता र स्वाभाविक विषय बन्न पुगेको छ । स्वदेशमा गतिलो सम्भावनाको अभावमा दक्ष शैक्षिक जनशक्तिले पनि विदेशकै सपना बोक्नुले दीर्घकालीन समस्या निम्तिने खतरा बढेको छ । विशेषतः विकासशील देशबाट विकसित देश, परम्परागत कृषिप्रधान मुलुकबाट आधुनिक कृषिप्रधान वा औद्योगिक देशहरू लाखौँ युवाका वैकल्पिक रोजगारीका केन्द्र बनेका छन् ।आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा जीवन निर्वाहको लागि सामान्यभन्दा सामान्य पेसा, व्यवसाय र उद्यमका लागि स्वदेशी सिमाना नै पार गर्नुपर्ने तीतो अवस्थाप्रति युवा जनशक्ति निर्यातक देशका नीति, निर्माता र नेतृत्वकर्ताले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अनिल पराजुली
थप जानकारी