हेटौंडा । टेलिकम व्यवसाय विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफामूलक व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ । टेलिकममा लगानी पनि ठूलो हुने र नाफा पनि बढी हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूलठूला कर्पोरेट जायन्टहरुको संलग्नता रहन्छ ।

टेलिकम व्यवसायमा फ्रिक्वेन्सी नै सबैभन्दा ठूलो कमिशन र भ्रष्टाचारको पहिलो अस्त्र हो । यो तथ्य नेपालको निजी क्षेत्रका दुई कम्पनी नेपाल सेटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र एनसेल प्रा.लि. (हालको एनसेल एजियटा लि.)बीच हुँदै आएको दलालीबाट प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि कर नतिरेका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेलो नेपाललाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।

टेलिकममा प्रतिस्पर्धी आउनासाथै उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्ने भएकाले उनीहरु सकेसम्म प्रतिस्पर्धीलाई आउन दिँदैनन् । नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पनि अर्बौं रुपियाँ खर्चिएर हालसम्म आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरुलाई रोक्दै आएको छ ।

केही अर्ब रुपियाँ खर्चिँदा दर्शौं अर्ब रुपियाँ फाइदा हुने भएकाले एनसेलले पनि नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई सजिलै प्रभावित बनाएर प्रतिस्पर्धीहरुलाई रोक्दै आएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यस तथ्यबारे कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरु खुलेर बोल्न मान्दैनन् ।

यसरी फ्रिक्वेन्सी लिने तर व्यवसाय अगाडी नबढाइदिएर फाइदा लिनेमा व्यक्ति नेपाल सेटलाइट टेलिकमका सञ्चालक अजय सुमार्गी हुन् । नेपाल सेटलाइटबाहेक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम, सिजी कम्युनिकेशनले पनि आवश्यक परे विदेशी लगानीकर्ता भित्राएर समेत दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा आउने ल्याकत राख्छन । तर उनीहरु पनि किन मौन छन् ? यो छुट्टै खोजीको विषय बनेको छ ।

तर अजय सुमार्गीले फ्रिक्ेवन्सी होल्ड गरेर राखेवापत एनसेलबाट १० दर्शभन्दा बढी फाइदा लिएको टेलिकम क्षेत्रकै एक अगुवाको दावी छ । हेलो नेपाल ब्राण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न उनले नेपाल सेटलाइट टेलिकममार्फत जीएसएम ९००÷१८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति लिएका थियो जुन सबैभन्दा उत्कृष्ट फ्रिक्वेन्सीमा पर्दछ ।

यदि सुमार्गी आफूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको भए पनि विश्वका जुनसुकै टेलिकम कम्पनी सहजरुपमा लगानी गर्न आउनसक्थे । तर उनले त्यो जोखिम लिन चाहेनन् । बरु फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर प्रतिस्पर्धामा नआएवापत एनसेलबाट विदेशमै ठूलो कमिशन जम्मा गराउँदै गए ।

सुमार्गीले अफसोर कम्पनीहरुबाट नेपाल भित्राउने गरेको र भित्राउन प्रयास गर्दै आएको विना स्रोतको अर्बौं रुपियाँ सोहीमध्येको भएको स्रोतको दावी छ जसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुको समेत नाम जोडिने गरेको छ । यो प्रक्रिया एनसेलका स्विस प्यालेन्ट कम्पनी टेलियासोनेराको लगानी रहँदासम्म मात्रै नभएर पछि मलेसियन कम्पनी एजियटाको लगानी हुँदा पछि पनि पछिसम्म कायम रह्यो । एजियटा मलेसियाको सरकारी लगानीको कम्पनी भए पनि यसका अधिकारीहरु भने भ्रष्टाचारमा निकै निपूर्ण मानिन्छन् ।

केही पैसा बलपूर्वक भित्राइए पनि ट्याक्स ह्याभन मुलुकहरुमा उनको कति पैसा छ ? अहिलेसम्म स्पष्ट खुल्न सकेको छैन् जसको एउटा मुख्य स्रोत एनसेल रहेको देखिन्छ जुन पैसा एनसेलका उपभोक्ता आम नेपाली जनताले दूसञ्चार सेवा प्रयोग गरेवापत तिरेको चर्को शुल्कको अंश हो । छिमेकी मुलुक भारतमा भ्वाइस तथा डेटा शुल्क निकै सस्तो भए पनि नेपालमा भने एनसेलको एकाधिकारका कारण जनताले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।

एनसेलका सञ्चालक र सुमार्गीबीच कमिशनको डिल हुने मुख्य केन्द्र सिंगापुर रहने गरेको थियो । सोही ठाउँलाई एनसेलका प्रतिनिधिहरुले लामो समयदेखि नेपालका कमिशनको डिल गर्ने, नेता र प्रशासकहरुलाई सेटिङ मिलाउने ‘बफर जोन’को रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म सुमार्गीले फ्रिक्वेन्सीलाई देखाएर निकै ठूलो रकम संकलन गर्न सफल भए पनि कर भने नतिरेपछि प्राधिकरण लाइसेन्स खारेज गर्न बाध्य भएको छ ।

नेपाल सेटलाइट टेलिकमबाट फिर्ता गरिएको फ्रिक्वेन्सी अब कस्ले हात पार्ने हो ? अन्योलता देखिन्छ । उसले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सेवा दिन २०६४ फागुनमा जीएसएम ९००/१८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति पाए त्यसको सदुपयोग गरिएन् । तर यसलाई पैसा कमाउने अस्त्रको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो ।

यसरी अवैधरुपमा मुलुकमाथि बेइमानी गरेर पैसा कमाउने धन्दा ठूला टाइकुनबाट भए पनि यसको छानविन गर्ने, जरिवाना गर्ने र नेपाली जनताले तिरेको रकम फिर्ता ल्याउने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन् त्यसको लागि आँट भएको निस्वार्थ राजनीतिक नेतृत्व नै सत्तामा आउन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने खुलेर बोल्न चाहेनन् । उनीहरु यस्ता कमिशन र भ्रष्टाचारका कुराहरु प्राधिकरणले भन्दा पनि अख्तियार प्राप्त ठूला निकायले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

एनसेलबाट अहिले पनि ब्याण्डविथवापतको रकम भुक्तानी र खरीद प्रक्रियामा सिंगापुर बेस बनाएर निकै ठूलो भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ ।

कर्पोरेट नेपालबाट