हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यकाल सुरु गरिसकेका छन । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये ६ वटाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि उनको अगाडि चुनौतीको चाङ छ  ।

विशेष गरी सरकारलाई पूर्णता दिनु, मन्त्रालयको संख्या घटाउनु, सदनलाई बिजनेस उपलब्ध गराउनु, कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट विनियोजन गर्नु, आयको नयाँ स्रोतको खोजी र प्रादेशिकस्तरका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुलगायत चुनौती नयाँ सरकारलाई छ ।

मुख्यमन्त्रीले यी चुनौती र समस्यालाई क्रमशः हटाउँदै अगाडि बढ्ने दावी गरेपनि त्यति सहज भने देखिँदैन । उनले अहिले प्रदेशको संरचनामाथि उठेको प्रश्नलाई हटाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ५ दलको समर्थनमा बनेको सकारलाई मन्त्रालयको भागबन्डाबाटै समस्या सिर्जना भइसकेको छ । उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउन कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाए पनि सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको बन्नेको आंकाक्षी धेरै देखिएका हुन ।

प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर कम्तीमा ९ र बढीमा ११ वटा बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलको दाबी भने १४ वटा पुगेको छ । हालसम्म एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २–२ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ गरी १४ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन । पछिल्लो २ वर्षयता प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्णरूपमा ठप्प छ ।

सरकार परिवर्तन, स्थानीय तह निर्वाचनका कारण कानुन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । हालसम्म प्रदेशले संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले ५७ वटा ऐन बनाएको छ । अघिल्लो सरकारले निर्धारण गरेको अझै ४२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेष गरी साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा केन्द्र सरकारबाट भइरहेको असहयोगलाई संवादमार्फत हल गर्नु अहिलेको अर्को चुनौती हो । कानुन निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि समस्या भइरहेको छ ।

प्रादेशिक संरचनाको अभावमा हाल प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा तथा कार्यालयहरू भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन । अघिल्लो सरकारले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय पु¥याए पछि श्रम कार्यालयका लागि बनेको भवनमा ४ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा छ । यसअघिका सरकारी संरचनामा केही मन्त्रालयहरू रहे पनि विभिन्न कार्यालयहरू भने अझै पनि भाडाका घरमा नै सञ्चालित छन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी विभाग, प्रदेश युवा परिषद् जस्ता कार्यालयहरू भाडाका घरमा सञ्चालित छ । प्रदेशसभाको अस्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण सुरु भएको करिब ३ वर्ष हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेशसभामा व्यापक सवालजवाफ भए पनि तीनवटै सरकारले सिन्को समेत भाँच्न सकेका छैनन । हेटौंडाबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेश सरकारको एकीकृत संरचना बनाउने भने पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । अघिल्लो सरकारले हेटौंडा–१६ हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद्समेत निर्माण गर्ने दाबी गरेको थियो । चालु आवको बजेटमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालयहरू निर्माण गर्न छुट्याइए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू परिवर्तन हुने गरेका छन् । कुनै ठोस योजना र प्रक्रियाबिनै गौरवको आयोजना सरकारले तोक्ने गरेको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको धेरै योजना हाल अलपत्र छन । भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजना बजेटमा गौरवको आयोजनाको रूपमा चित्रित गरिएपनि काम अगाडि बढेको छैन । सुरुङमार्गको टेन्डर लाग्ने समयमा काम स्थगित भयो ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि पहिलो पटक गरिएको टेन्डर रद्द भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । १० वर्षभित्र ठूला सहरमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना अलपत्र छ । संघीय राजधानी जोड्ने छोटो दूरीको कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं र कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं मार्गको स्तरोन्नति आंशिक रूपमा गरिए पनि निकै सुस्त छ ।

प्रदेश सरकार बर्सेनि आयव्ययमा कमजोर साबित भइरहेको छ । सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै लगे पनि आन्तरिक आयको स्रोत बढाउन सकेको छैन । सरकारको खर्च गर्ने दरमा पनि असाध्यै कमजोर छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको खर्च चालु र पुँजीगत गरी करिब ७० प्रतिशतको हाराहामारीमा हुने गरेको छ । चालु आवको पुससम्म सरकारले कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । विशेष गरी ठूलो योजनामा सरकारले लगानी नगर्दा बजेट खर्च असाध्यै न्यून भएको हो । कान्तिपुरबाट साभार