हेटाैडा । निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेपछि मकवानपुरका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त हुने डरले सताइरहेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित ८ वटै गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू र उम्मेदबारहरू खर्च विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको सूचीमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मकवानपुरका ४ सय ९ जना प्रतिनिधिसहित १ हजार ७ सय १० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गत असोज अन्तिममा जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले देशभरका एकलाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो ।

तर, जरिवाना बुझाउने म्यादसमेत जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूले कटाइसकेका छन् । जरिवाना तिर्ने म्यादसमेत गुज्रिएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुने डर मकवानपुरका जनप्रतिनिधिलाई छ । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने यसअघि नै चेतावनी दिएको थियो । उम्मेदवार भई पराजित भएकाहरूले पनि तोकिएको जरिवाना तनिरे आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आयोगले जनाइसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त हुने डर र अन्यलाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले तनाव बनाइरहेको पाइएको छ । मकवानपुरका जनप्रतिनिधिदेखि उम्मेदवारहरू यतिबेला जरिवाना मिनाहाका लागि लागिपरेका छन् । जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरू अझै जरिवाना मिनाहाको पर्खाइमा बसेका छन् । जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूले सामूहिक रुपमा जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन गरेर आफू आबद्ध महासंघहरूमा पठाइसकेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले बताए ।

जिल्लाका पालिकाहरूले सूचना नै जारी गरेर शुक्रबारसम्म अन्तिम म्याद रहेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न आह्वान नै गरेका थिए । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्न जनप्रतिनिधि देखि उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराएको थियो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा जरिवाना तिर्न बाँकी १ सय ७८ जनाले हस्ताक्षर गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले जानकारी दिए । थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोबर, भीमफेदी, बकैया, बागमती, मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जरिवाना मिनाहाका लागि मकवानपुरका जनप्रतिनिधिसहित उम्मेदवारहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई जरिवाना मिनाहाका लागि हस्ताक्षर गरेका हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले अन्यायपूर्ण तरिकाबाट जरिवाना लगाइएको बताए । उनले आयोगलाई निर्वाचन लगत्तै खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरणसमेत दिएको बताए ।

मकवानपुरका ७७ दशमलव १७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् । उनीहरूलाई आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडाले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरमा पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदमा निर्वाचित भएका ५ सय ३० मध्ये ४ सय ९ जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका हुन् । पालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ६३ र बाँकी वडासदस्य ३ सय ४२ रहेका छन् ।

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सबै उम्मेदवारी दिएका ८९ जना नै जरिवानामा परेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामा, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सुवास थापामगर, २ का सुमन श्रेष्ठ, ३ का प्रताप भोम्जन, ४ का चन्द्रकुमार बल र ५ का दुतराज तितुङ र २० वडासदस्य जरिवानामा परेका हुन् । हेटौँडा उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । हेटौँडाका मात्रै २ सय ८५ उम्मेदवार रहेका छन् । जसमध्ये पराजित २ सय ४२ रहेका छन् भने निर्वाचित ९ वडाध्यक्ष सहित ४३ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

थाहा नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका २ सय ४० मध्ये ३६ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका थिए भने २ सय ४ जनाले बुझाएका छैनन् । बकैया गाउँपालिकामा २ सय २४ जना जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये ९ वडाध्यक्ष सहित ५७ जना निर्वाचित उम्मेदवार रहेका छन् । कैलाश गाउँपालिकामा १ सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १ सय ६२ उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् । जसमध्ये ८ जना वडाध्यक्षसहित ४७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा निर्वाचित ७ जना वडाध्यक्ष र ३५ वडासदस्य सहित १ सय ४४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । मनहरी गाउँपालिकामा निर्वाचन उठेका २ सय २१ मध्ये २ सय १२ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये निर्वाचित ५ वडाध्यक्ष र ३४ वडा सदस्यसहित ३९ जनप्रतिनिधि जरिवानाको सूचीमा छन् । भीमफेदी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, ६ जना वडाध्यक्ष र २८ वडा सदस्य सहित १ सय २० उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । ९ वटा वडा रहेको बागमती गाउँपालिकामा पालिकाको उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनासहित ४ जना वडा अध्यक्ष, वडासदस्य ३६ सहित १ सय ५४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो । शिलापत्रबाट