विश्व प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामब्रिजको परिभाषा अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा गणतन्त्र आउनु अघि राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राज परिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात राज परिवारकै छोरा, छोरी वा राजपरिवारकै शाही सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था थियो । राज परिवार पहिलो दर्जाको नागरिक जस्ता हुन्थे भने अन्य जनता प्रजामै सिमित हुनुपथ्र्यो ।

समयको परिवर्तन संगै स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्र प्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन् । आज नेपालमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशहरू अनि प्रादेशिक शासन स्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिएको छ, सङ्घीय स्वरूपमा । विक्रम संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको थियो । जनआन्दोलन २०६२ र ०६३ को जगमा गणतान्त्रिक मूलुक घोषणा गरिएपछि नेपाल गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीको अभ्यासमा प्रवेश गरेको हो ।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा स्थापित राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुक गणतान्त्रिक बनेको थियो । ऐतिहासिक दिनको सम्मान स्वरूप हरेक वर्षको जेठ १५ गते नेपालले आफ्नो गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ । ऐतिहासिक दिनको सम्मान स्वरूप सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिएर यसलाई सम्मान, गौरव र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको उपलब्धिलाई उत्सवको रूपमा सारा नेपालीले मनाउने गर्दछन् ।

२००७ साल अघि र त्यसपछि भएका जनआन्दोलनको वलमा स्थापित सबैधानिक राजतन्त्रको सिमाभित्र राजा नरहेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास समेत अवरुद्ध हुन पुगेको अवस्थामा तत्कालिन विद्रोहको रुपमा रहेको जनयुद्ध संगै अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरु एक भई सडकमा ओर्लिएर एकल परिवारमा रहने राजकीय सत्ता जनतामा फिर्ता ल्याएका हुन । यसर्थमा विभिन्न कालखण्डमा देशका लागि विद्रोह तथा आन्दोलनहरुमा वीरगति प्राप्त गरेका महान सहिदहरुका परिवारहरु भने अझै उपेक्षित छन । राज्यले उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउनेगरि काम गर्न सकेको छैन । महान सहिदको सपना साकार गर्न सहिदको वास्तविक मर्म र भावना अनुसार गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यास गर्न सके मात्रै पुरा हुनेछ । शहीदहरूको सम्झनामा कवि भूपी शेरचनले लेख्नुभएको कविता यहाँ स्मरण योग्य छः हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए ।

लामो सयम राजतन्त्रात्मक अभ्यासमा रहेको मुलुकको इतिहासमा अवश्य पनि राजतन्त्रको महत्व देखिन्छ । इतिहासलाई सम्मान गर्दै वर्तमानका चुनौतिहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु गणतन्त्रको मार्ग चित्र हो । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदाको अवस्थामा आम नेपालीहरुमा रहेको अपेक्षा नागरिकले महसुस हुनेगरि पूरा गर्नु गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको मुख्य चुनौति हो । कुनैपनि व्यवस्था आफैंमा असल या खराब हुँदैनन् । अधिकांश हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालमा राजालाई ईश्वर सम्झने जमात अहिले पनि ठुलै छ । राजतन्त्र र गणतन्त्रका बिच शासकीय प्रणालीमा मात्रै फरक देखिनु तर जनताले पाउने सेवा सुबिधामा कुनै भिन्नताको महसुस आम नागरिकहरुले गर्न नसक्नु भुसमा लागेको आँगो झैं नेपालको गणतन्त्रको लागि खतरा हो ।

गणतन्त्रमा जनताले चुनेका दलहरुका प्रतिनिधि चुनाव लडेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुग्दछन । उनीहरु समक्ष देशका सम्पूर्ण साधन स्रोतहरु प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । अधिकार संगसंगै आम नागरिहकरुको अपेक्षा जोडिएको हुन्छ । जनजिवन उकास्न साधन र स्रोतहरुको सहि र सटिक प्रयोग गरि देशलाई विकसित मूलुक तर्फ माथि उकास्ने चुनौति गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने दल र ति दलका प्रमुख नेताहरुमा रहेको छ । देशको कार्यकारी भूमिकामा रहने दल र ति दलका नेताहरुले साधन र स्रोतको सदुपयोग मात्र होइन् दुरुपयोग हुनु र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा देशलाई कालान्तरमा अप्ठयारो स्थितिमा पु¥याउने निर्णय पटक–पटक हुनुले आम जनमानसमा गणतन्त्रप्रति नकारात्म धारणा बढ्दै गएको छ । आम नागरिकहरुको यो धारणालाई परिर्वतन गर्ने एकमात्र अर्जुन वाण भनेको सुशासन हो । गणतान्त्रिक अभ्यास हुने संसदमा नियमितजसो गणतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा भएका भ्रष्टाचारहरुको चर्चा चलिरहनु गणतन्त्रकै लागि शुभ संकेत मान्न सकिदैन । गणतन्त्रपछि परिवर्तन आउने आशामा विभिन्न आन्दोलन तथा जनआन्दोलनमा भाग लिएका जनताहरुको पछिल्लो पुस्ता खासमा देशमा बस्ने रुचि नै देखाउँदैनन् । त्यो पुस्ताले सिधा गणतन्त्रका मसिहा भनिने दल र तिनका नेताहरुलाई दुर्कार्ने स्थित बनेको छ । व्यवहारिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली छैन, जसका कारण शैक्षिक बेरोजगारहरु दिनहुँ बढ्दै छन । स्वदेशमा अनुकुल रोजगारीको अभावले विदेशिनु पर्ने बाध्यतामा रहेका युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना गरि भौतिक रुपमा देशको विकासमा सहभागि गराउँनु अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रको अर्को चुनौति हो ।

इटरनेटको युगमा हुर्केका युवा जमातलाई खाडीको मरभूमिमा विकास भएको थाहा छ,उनीहरुलाई इजरायलबाट कृषि उपज भित्रिएको पनि थाहा छ, युत्रेन र रुसको गहुँ, तोरी, मलेसिया र अमेरिकाको काठ आयात भईरहँदा कृषि प्रधानमूलुक नेपाल हो भनेर बच्चैदेखि अध्ययन गर्दै गरेको र सुनेको कुराले बिझाउछ । नेपाल सानो क्षेत्रफलको भएपछि हिमाल पहाड र तराई आफैंमा अद्धितिय प्राकृतिक काखमा रहेको छ । विभिन्न धातुका खानीहरुदेखि लिएर युरेनियमको खानी समेत रहेको देशमा निर्माणमा प्रयोग हुने छड समेत भारतबाट आयात हुन्छ । हिमालयबाट बग्ने पानीले अपार जलबिद्युतको संभावनामात्रै बोकेको छैन, पहाड र तराईमा सिचाई गर्ने समेत क्षमता राख्ने गर्दछ । जलआश्रित जिवन प्रणाली, पर्यटन, पर्यापर्यटन साथैं साहशिक पर्यटनको समेत अथाह संभावना रहेको देशमा व्यवस्थाहरु पटक पटक बदलिदा पनि तल्लो स्तरका नागरिहकहरुको अवस्था भने फिटिक्कै परिर्वतन भएको पाईदैन । देशका साधनस्रोतहरुको उचित प्रयोग गरि आम नागरिकहरुको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पुर्याउने इच्छा शक्ति राख्ने राजनैतिक नेतृत्व नभेटिनु नेपालको कलिलो गणतन्त्रको मूल चुनौति हो ।

गणतन्त्रको अभ्यास संगै अपनाइएको संघीय व्यवस्था र तीन तहको सरकार रहेपनि सरकार सम्मको नागरिकको पहुँचमा अझैं सम्मको प्रयाप्तता छैन, स्थानीय सरकार समेत दलहरुको प्रभाव धेरै देखिन्छ । चुनाव र भोट केन्द्रीत विकासे कार्यक्तमहरुले नागरिकलाई अझैं गरिब बनाईरहेका छन । स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको आर्थिक स्थिती उकास्न क्रियाशिल देखिदैन भने त्यसमाथिको प्रदेश संरचना समन्वय कर्ताको रुपमा देखिन्छ, झन संघीय सरकार त राजनैतिक पार्टीहरुका हर्ताकर्ता भन्दा बाहेकको पहुँचमा नै छैन । यस्तो अवस्थामा रहेको तीन वटा सरकारको प्रशासनिक खर्च हाम्रो जस्तो सिमित साधन स्रोत भएको मुलुकले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, घट्दो निर्यात, घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातले देशको आर्थिक सूचकहरु गलत ठाउँमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चुस्तदुरुस्त प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न गणतान्त्रिक नेपालको प्रशासनतन्त्रको चुनौति हो, अन्तत्वः आमूल प्रशासनिक सुधार समयको माग हो जनतालाई सेवा दिने ढोकाको रुपमा रहने प्रशासनमा अझैं राणाकालिन झल्को देखिदैछ । सो कुरा स्वीकारेर सुधार गर्न नसक्नु भने सरकार संचालनमा रहने दल र तिनका नेताहरुको कमजोरी हो । राणाकालिन टाउकोमा राजतन्त्रको शरिर र गणतान्त्रिक पुच्छर जोडिएको प्रशासन प्रणाली जनताको नैराश्यताको मुख्य कारण हो, यो नैराश्यता गणतन्त्रकै लागि खतराको घण्टी पनि हो ।

अहिलेको उदार लोकतान्त्रिक युगमा उन्नाइसौं शताब्दीका परम्परागत, संकीर्ण र राज्यकेन्द्रित प्रस्थापनाहरू सान्दर्भिक छैनन । नेपालको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले नेपाललाई वास्तविक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक, उदार र प्रगतिशील संविधान हो एवं यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संसदमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको संविधान समावेशीकरणका दृष्टिले अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ। ४६ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सुरु भएको राष्ट्र–निर्माण प्रक्रियालाई यो संविधानले संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नु पनि गणतन्त्रको लागि कोसेढुंगा हो ।

गणतन्त्र स्थापनाको १५ औं बर्ष सम्म आइपुग्दा पुराना बिचारधारा बोक्ने र हालसम्म देशलाई नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरुलाई चुनौति दिनेगरि नयाँ युवाहरुको जोशजागरले भरिएको र नविनतम सोच राख्ने दलहरुले आफ्नो मजबुद उपस्थिती देखाउन खोज्नु भने गणतन्त्रको बृहत अवसर पनि हो । दशकौं पार्टीमा रहेर नेतृत्व सम्म पुगेका नेताहरुलाई हराउँदै स्वतन्त्र युवाहरुले स्थानीय तहमा उपस्थिती देखाउनुपनि दलहरुलाई परिर्वतन व्यवहारमै गर्न प्रेरित गर्ने संकेत हो भने कुनैपनि व्यवस्था परिर्वतनले नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सक्दैन, अवस्था परिर्वतन गर्ने सोच र क्षमता सहित राजनीतिक दलहरु अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो । पछिल्ला यि राजनीतिक घट्नाक्रमहरु भने चन्द्रमामा देखिने चादिका घेरा जस्तै हुन । अन्नतः यथार्थको धरातलमा टेकेर भन्नुपर्दा नेपालको राजतन्त्रात्मक इतिहासलाई उपेक्षा नगरि उचित सम्मान गरेर गणतान्त्रिक नेपालको यात्रा अगाडि बढाउने सुजबुज गणतान्त्रिक नेपालका नेतृत्वकर्ताहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । पहिल्यैकै अवस्थामा रुमलिईरहेका नागरिकहरु गाँस, वास र कपासको घेरा तोडेर अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो स्थितीमा दलहरुले उचित दिशामा देशलाई लान नसकेको अवस्थामा भने आम नागरिकहरु गणतन्त्रप्रति आम नागरिकहरु दलहरुप्रति आक्रोशित भई व्यवस्थाप्रति नै वितृणा जाग्न सक्छ । यो अवस्थामा नेपालको जरा गाड्न नपाएको लोकतन्त्रको रुख फैलने संभावना रहँदैन । गणतन्त्रको अर्का चुनौति यो पनि हो ।

गणतान्त्रिक समयमा राष्ट्रियता संवद्धन, राष्ट्र–राज्य निर्माण र गणतान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिले केही सकारात्मक र उल्लेखनीय उपलब्धि भएको देखिन्छ, तथापी गणतान्त्रिक गन्तव्य सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि संविधानप्रति विभिन्न समुदायको जस्तै मधेसी र जनजातिको असन्तुष्टि अन्त्य भएको छैन । यही कुरालाई लिएर विभिन्नन शक्तिहरुले समेत असन्तुष्टि देखाएको जगजाहेर नै छ । अतः समुदायको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमार्फत यसलाई सबैले अपनत्व अनुभूति गर्ने साझा दस्ताबेजका रूपमा विकसित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै दीर्घजीवनका दृष्टिले पनि आवश्यक देखिन्छ । संविधानमा घोषणा गरिएको गणतान्त्रिक, संघीय र धर्मनिरपेक्ष संस्कार र शैली अभ्यासमा विकसित भइसकेको देखिदैन । हिन्दुहरुको उद्गम स्थलका रुपमा रहेको देशमा हिन्दुहरुको सभ्यता नै उझेलमा पार्नेगरी विदेशीहरुको लगानीमा भईरहेको धर्म परिर्वतन जस्ता प्रश्नहरु गम्भीर छन । यस्मा राज्य पक्ष संवेदनशिल हुनु गणतन्त्रकै लागि आवश्यक छ । राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक र सरकारमा लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ भने, राज्यका निकाय विशेष गरी सुरक्षा निकायमा समेत गणतन्त्र सापेक्ष संस्कार विकसित गर्नु अहिलेको राज्य प्रणालीको अर्को चुनौति हो ।

आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले समिक्षा गर्ने हो भने गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि आशाजनक देखिएको छैन । संविधानमा लेखिएका र जनताको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन सकेन भने व्यवस्था परिवर्तन र नयाँ संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन । गणतान्त्रिक सरकारहरुका भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डको फेहरिस्त सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जिरहनु देशको गर्वको रुपमा रहेको धरोहर श्री पशुपतिनाथदेखि किसानको खेतको कुलो बन्दा सम्म हुने भ्रष्टाचारको चर्चा सडकमा चलिरहनुले गणतन्त्रको भबिष्यका लागि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिहरुप्रति गणतान्त्रिक सरकार प्रतिवद्ध भई भ्रष्टाचार निर्मूलिकरणका लागि राजनैतिक दलहरुले आफैंभित्रबाट शुद्धिकरण सुरुगरि प्रशासनिक तहहरु समेतलाई भ्रष्टाचारको रोगबाट मुक्त नगरे भ्रष्टाचार गणतन्त्रका लागि दैलोमै उभिएको खतरा हो । गणतन्त्रको गर्भबाट जन्मिएका नयाँ दल र नयाँ जनप्रतिनिधिहरु संसदमा अहिलेका विसंगति वेतिथी र भ्रष्टाचार बिरुद्ध खरो आवाजमा बोलेको सुनिन थालेका छन । यि नयाँ आवाजहरुलाई मनन गरेर देशको बागडोर सम्हाल्नेहरुले व्यवहार सुधारमा ध्यान दिनु अपरिहार्य नै छ । संसदमा सुनिने र देखिने यि नयाँ आवाजहरु नै साचो अर्थमा गणतन्त्रका लागि भबिष्य र अवसर दुबै हुन् ।

अनिल पराजुली
थप जानकारी