हेटौंडा । बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ । विगत ५ वर्षको बजेट कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगको सुझाव समेत समेटिने गरेको देखिँदैन ।
५ वर्षमा ६ उपाध्यक्ष नियुक्त
संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकार गठन पश्चात आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विकास र समृद्धिको काम गर्न २०७५ सालमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको थियो ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हालसम्म ६ जना कार्यकारी उपाध्यक्ष पाइसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको उपाध्यक्ष परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ ।
२०७५ सालमा आयोगमा पहिलो पटक डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.खिमलाल देवकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । अर्थ संघीयता विज्ञ डा. देवकोटाले करिव एक वर्षमै राजीनामा दिए । उनले २०७५ जेठ ३० गतेदेखि २०७६ असार ३० गतेसम्म प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरे ।
उनको राजीनामापछि आयोगका तत्कालीन सदस्य श्याम बस्नेतलाई कार्यवाहक उपाध्यक्ष तोकियो । बस्नेतले २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७७ भदौ १ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि २०७७ भदौ २ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । बस्नेतले पद छाडेपछि करिव २५ दिन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षविहीन रह्यो ।
त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । शाक्यले सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा डा.जगत बहादुर बस्नेत उपाध्यक्ष नियुक्त भए । गुठी तथा भूमि सम्बन्धका विज्ञसमेत रहेका बस्नेत भूमि अधिकारको क्षेत्रका अभियन्ता पनि हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा बस्नेतसहित सदस्यमा रामेछापका ज्ञानकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंकी निलम ताम्राकार र नुवाकोटका रामशरण प्याकुरेललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
डा. बस्नेतले २०७८ भदौ २५ गतेदेखि २०७८ कात्तिक १४ गतेसम्म उपाध्यक्षका रुपमा काम गरे ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको २ महिनामै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिनुपर्यो । २०७८ कात्तिक १० गते शाक्यले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पनि प्रभावित भयो ।
बागमती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको नियुक्तिसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा चितवनका डा. कृष्णराज पन्त नियुक्त भए । उनले २०७८ पुस १४ गतेदेखि २०७९ मंसिरसम्म उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरे ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । गत पुस २५ गते गठित सरकारले माघ २४ गते बुढ्यौलीविद् डा. होमनाथ चालिसेलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो ।
सरकार परिवर्तनको कसरतसँगै चालिसेले गत फागुनमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले प्रा. डा. नरविक्रम थापालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो । डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ र किरण प्रसाद गजुरेल सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
योजना छनौट शून्य, बजेट कार्यक्रममा सुझावमात्र
विगतका वर्षहरुमा झै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले यस वर्ष पनि योजना छनौटमा काम गर्न सकेको छैन । योजना छनौटमा आयोगको प्रगति शून्य देखिन्छ । तर, आयोगले अघिल्ला वर्षहरुमा झैं बजेट कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव भने पठाइसकेको छ ।
‘हामीले ठोस योजना पेस गर्न पाएका छैनौं । जस्तो निर्देशन छ, त्यसैमा रहेर हामीले काम गर्ने हो । त्यसैले हामीले योजना छनौट, प्रभावकारिता अध्ययन लगायतका काम गर्न सकेका पनि छैनौं,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘हामीले विभिन्न चरणमा नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गरेर सुझाव संकलन गरेका छौं । सोही सुझावलाई आवश्यक परिमार्जन सहित मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेका छौ । योजना नै सिफारिसचाहिँ गरेका छैनौं ।’
उपाध्यक्ष थापाका अनुसार प्रदेशलाई ४ क्लस्टरमा विभाजन गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो । भूगोलको हिसावले अनुकुल हुने गरी मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र काठमाडौंमा सुझाव संकलनका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, योजना हेर्ने अधिकृत, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, मन्त्रीलगायतको उपस्थितिसहितको गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव समेटेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि लगायतका विषयहरुमा सरकारलाई सुझाव पठाएको उपाध्यक्ष थापाले खुलाए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा नागरिकहरुले अनुभूति गर्ने प्रकृतिका दिगो विकासका योजना ल्याउन पनि सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।
नागरिकहरुले अनुभूत गर्ने गरी आर्थिक समृद्धिका विशेष योजना, अपुरो र क्रमागत योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सम्पन्न, पूर्वाधार विकासतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु नगर्न, सडक पूर्वाधारतर्फ नयाँ निर्माणभन्दा पनि स्तरोन्नतिमा लाग्न सरकारलाई सुझाव पठाएको उनले बताए ।
‘सरकारले नीति तथा योजना आयोगले दिएको सुझावभन्दा सांसद र मन्त्रीले पेस गरेका योजनालाई बजेटमा समवेश गरेको देखिन्छ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्न पनि सुझाव दिएका छौं,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘साना योजनाहरु स्थानीय तहमा पठाएर ठुला र दीर्घकालीन योजनामा काम गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छौं ।’
तर, सांसदहरु १०-२० लाखका योजनामा केन्द्रित हुने र सांसदकै सिफारिसका आधारमा योजना छनोट हुने गरेको भन्दै उनले यसतर्फ सांसदहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । संरचनागत विषयहरु बाझिएका कारण योजना आयोगको काम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।
राताेपाटीबाट साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्