हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तानले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश दलित ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएकी छिन् ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था अवसर र चुनौती विषयक बिचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै दलित ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमै विधेयक ल्याएको र पास भइसकेको जानकारी दिदै आगामी बर्षको बजेटमा राख्ने बताइन् ।उनले दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्वता जनाइन । दलित–दलित बिचमा पनि अन्रविरोध रहेकाले त्यो पनि अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन ।
नेपाली समाजमा अझै पनि विभेद अन्त्य हुन नसकेको दलित अगुवा जंगबहादुर विश्वकर्माले गुनासो गरे । उनले सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्थाले विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । विभेद अन्त्य व्यवहारमा परिवर्तन नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले विभेद अन्त्य नभए सम्म समृद्ध समाज बन्न नसक्ने बताए । कार्यक्रममा सरोकारवालाले भौतिक विकास संगै चेतनाको स्तर बृद्वि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रत्येक संयन्त्रमा दलितको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व, दलित, अधिकार, ऐन, कानुन, नीति निर्माण, स्थानीय तहमा दलित विकास शाखा गठन लगायतको माग गरिएको छ ।
७५३ स्थानीय तहमा २१ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा १९ दशमलव ४८ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त दलित संघर्ष समिति मकवानपुरका संयोजक कमल कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्