हेटौंडा ।  बागमतीमा सरकार परिवर्तनलाई लिएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसबीच टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले बागमती सरकारमा दाबी गरेपछि एकीकृत समाजवादीसँग टकरावको स्थिति बनेको हो । यसअघि कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बताएको थियो । कांग्रेसको दाबीअनुसार सरकार परिवर्तन हुने छाँटकाँट भने छैन ।

११ कात्तिकमा नयाँ सरकार गठन गर्नुअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र नेकपा माओवादी केन्द्र बागमतीको संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति नै नभएको दाबी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार परिवर्तन नहुने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन नहुने देखिएको भन्दै कांग्रेसले १ असारमा बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सरकार परिवर्तनको विषयमा निर्णय गरिएको पाइएको छ । कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई गलाउने रणनीति लिएको छ । कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकमा सरकार परिवर्तनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको संसदीय दलका सदस्यसचिवसमेत रहेका प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसको लागि दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय भएको हो,’ लामाले  भने । एकीकृत समाजवादीले सहमति कार्यान्वयन कुनै हालतमा गर्नुपर्ने लामाको भनाइ छ । ‘सहमति गरेपछि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । नेकपा एसले राजनीतिमा इमान्दारिता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तीन दलबीच भएको सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले दबाब बढाउन खोजेको छ । तर, कांग्रेसले सहमतिपत्र सार्वजनिक नगरेको दाबी गरेको छ । दलका नेता बानियाँले कांग्रेसबाट सहमतिपत्र सार्वजनिक नभएको मात्र भनेनन् कसले सार्वजनिक गर्‍यो भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको पनि बताए । उनले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीले सहमतिअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका बानियाँले यसबारेमा थप बोल्न चाहेनन् ।

सरकार परिवर्तनको विषयमा भएको सहमतिको सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मासँग सम्पर्क हुन सकेन ।

साभारःशिलापत्र