हेटौँडा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाइ ७ कायम गर्न र कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद्, प्रतिष्ठान, आयोग जस्ता संरचनाहरू खारेज गर्न माग गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बिहीबार मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक बजेट पारित गर्नु पूर्व सरकारले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट कार्यान्वयन, प्रदेश सभामा टेबल भई पारित भएका थप योजना शीर्षकमा बजेट रकम व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत अनुदानलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी छुट भएका स्थानीय तहलाई यथोचित सम्बोधन गर्नु पर्ने र देशको बदलिँदो परिस्थितिको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न, सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पर्ने माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीको मर्मभित्र रही उपभोक्ताहरूको हक अधिकार कुण्ठित नहुने र सुशासन कायम हुने गरी पुँजीगत तर्फका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरिएका, बिचौलियाका कारण पारिएका, र कार्यान्वयन सम्भव नभएका एवं आवश्यक नभएका योजना पहिचान गरी ती बाहेकका ठुला एवं साना सबै योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजनाका सडक, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई वहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा हुन पुगेको सबै प्रकारको क्षतिको अविलम्ब मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेकोले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण चालु आवमा हुन नसक्ने कारण र मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने संरचनाहरू नियमित बजेटबाट नै रकमान्तर गरी गर्न सकिने भएकाले पूरक बजेट नल्याउन माग गरेको छ ।