हेटौँडा। मकवानपुरका दस स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा एकअर्ब बढी सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब २८ करोड ५२ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन् । जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित आठ गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकम प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले न्यूनतम, सुत्रमा आधारित, कार्य सम्पादनको आधारमा यो रकम अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अनुदान हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पाउने भएको छ । न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा गरी हेटौँडा उपमहानगरले ३० करोड १३ लाख र थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ४३ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी, बकैया गाउँपालिकाले १३ करोड २० लाख, मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड ६१ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ११ करोड ८७ लाख, भिमफेदी गाउँपालिकाले १० करोड ६२ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिकाले १० करोड ३७ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले १० करोड ३ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले ९ करोड ८९ लाख र सबैभन्दा कम ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ७ करोड ३७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । यसको आधारमा अनुदानको लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।

जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, स्थानीय सरकारहरूले घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, स्थानीय सरकारहरूले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, अनुमानित राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व सङ्कलनको अवस्था र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनको अवस्था जस्ता सूचकका आधार मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, कुल विनियोजित रकममा कुल खर्चको प्रतिशत, कुल विनियोजित पूँजीगत रकममा कुल पूँजीगत रकमको खर्चको प्रतिशत, गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्था, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को प्रयोग स्थानीय सरकारहरूले पूर्ण रूपमा गरी आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे÷नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) १.६ वा सो भन्दा उच्च जिपिए मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात लगायतका सूचक रहेका छन् ।

त्यस्तै कुल गर्भवती महिलाको संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप (विसिजी, पोलियो, डिपिटि–हेपाटाइटिस बी–हिब (पेन्टाभ्यालेन्ट), पी.सी.भी., दादुरा–रुवेला, जापनिज इन्सेफिलाइटिस, कोलेरा) सेवा लिएका जन्मेदेखि २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात, आयोगले कार्य सम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे/नगरेको आधारमा अङ्क प्रदान गरि मुल्याङ्कन गरिने गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत अभावको समस्या घटाउन यो अनुदान हस्तान्तरण गरिन्छ ।