काठमाडौँ । कुनैबेला तराईबाट हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसमान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) अहिले आफ्नै अस्तित्व संरक्षणको चुनौतीमा रुमलिएको छ । विगत २६ वर्षदेखि बन्द भई अहिले अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको यो रोपवे नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम थियो, जसले ढुवानी समय र खर्च निकै कम गरेको थियो ।

मुलुकको यातायात तथा ढुवानी साधनको इतिहाससँग समेत जोडिएको यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि अहिले न सङ्घीय सरकारले कुनै चासो देखाएको छ न प्रदेश सरकारले । यो ‘रोपवे’ २०५६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि विगतमा बागमती प्रदेश सरकारले केही पहल गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तत्कालीन प्रदेश सरकारले सो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले भने , “यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययनसमेत गराएको थियो । अध्ययनले ‘रोपवे’ का खम्बा र तारलगायतका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखाएको थियो । पुनः सञ्चालनका लागि ‘रोपवे’ का स्टेसन र खम्बा रहेका सार्वजनिक ठाउँबाहेक अरू केही पनि बाँकी नरहेको देखाएको थियो । हामी सरकारबाट हटेपछि ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनको प्रयास भएको देखिँदैन ।”

मालसामान ढुवानीका साथै सो ‘रोपवे’ मार्फत हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म आवतजावतसमेत गर्न मिल्ने गरी पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिएको पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । मालसमानको ढुवानी गर्ने साधन तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत सो ‘रोपवे’ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने , “रोपवेलाई पूर्ण क्षमतामा काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्ने साथै सो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय ‘टापु’ मा स्टेसन बनाउने र त्यहाँसम्म पर्यटन पुर्याउने उद्देश्यसहित अध्ययन गरिएको थियो ।”

मुलुकको इतिहाससँग समेत जोडिएको र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घीय वा प्रदेश सरकारबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्ने बताउँदै उनले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा आइसकेपछि अहिले मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ र बर्खायाममा बाढीपहिरोको समस्या भोग्दै आएको अवस्थामा ठुलो राहत हुने बताए । बागमती प्रदेश सरकारको २०७६ माघ १३ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारका सूचना अधिकारी बासुदेव दाहालले सो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगरिएको जानकारी दिए । विगतमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र आर्थिक रूपमा नै प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

सडक पूर्वाधारविज्ञ ई. राजेन्द्र शर्माले मुलुकमा वार्षिक करिब आठ हजार सडक दुर्घटना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा र सडक विकासका लागि डाँडा र वनजङ्गल विनाश गरी वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउनुको सट्टा ‘रोपवे’ र केबुलकारको विकास र सञ्चालन उत्तम हुने र त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

निजीकरणको असफल प्रयास

यस ‘रोपवे’ लाई निजीकरण गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ सालमा मूल्याङ्कनकर्ता नै नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास गरेको थियो । २०६२ सालमा ‘रोपवे’ सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेपछि तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) अन्तर्गत एसियाकै पुरानो यो ‘रोपवे’ निर्माण गरिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म कुल लम्बाइ ४२.२ किलोमिटर रहेको यो ‘रोपवे’ २०५६ सालमा बिग्रिँदा चार लाख रुपियाँको अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसक्दा बन्द भएको थियो । हेटौँडाको भैँसेस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा मर्मतसम्भार गर्न चार लाख रुपियाँ चाहिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा यसलाई खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अमेरिकी सरकारको २९ करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा २०१६ देखि २०२० सालसम्म ‘नेपाल रोपवे’ निर्माण गरी त्यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ३६० वटा डब्बा रहेको यो ‘रोपवे’ दैनिक १० घण्टा सञ्चालनमा २२० टन मालसामान हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म ओसाथ्र्यो । तत्कालीन समयमा नै यो ‘रोपवे’ ले करिब एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म सामान पु¥याउन चार घण्टा समय लाग्दथ्योे । त्यसबेला प्रतिकिलो पाँच पैसाको दरमा ढुवानी गरिन्थ्यो ।  गाेरखापत्रबाट