हेटौंडा । भगवान दाहिना छन् भन्दैमा डोकोमा दूध दुहुन त कहाँ सकिन्छ र ! बागमती प्रदेश सरकारका केही मन्त्री र कर्मचारीको पत्रकारलाई खुशी पार्न राज्यको ढुकुटी रित्याउने रहरमा महालेखाले अवरोध गरेको छ । त्यही अवरोधका कारण अब मन्त्री, कर्मचारी र पत्रकारले यसअघि लिएको भनिएको रकम फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

केही दिनदेखि बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तनावमा देखिएका छन् । उनीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिएकाले उक्त मन्त्रालयलाई यति बेला ‘पत्रकार’ लाई बाँडिएको ८१ लाख २२ हजार असुल उपर गर्ने कि कागज मिलाउने पीडाले पिरोलेको हो ।

सञ्चारकर्मीहरुले अरुको बदमासीबारे समाचार लेख्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनमा पत्रकारको भूमिका हुने गर्दछ । सत्यतथ्य समाचारमा पत्रकारहरु कहिँ कतै चुक्नुहुन्न भन्ने मान्यता पनि छ । तर पत्रकारले नै समाचारको सहारामा कोशेली खान भने नछाडेको अहिले हेटौंडामा देखिएको छ । पत्रकार स्वयमले अब कसको सरकार बन्ला ? आफ्नो मान्छे मन्त्रालय वा सरोकारवाला निकायमा आउला कि नआउला ? भनेर चासो राख्न थालेपछि समस्या बढेको बताइन्छ । यो काममा कसरी र कुन शीर्षकमा सेटिङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर समाचार लेख्नेहरु नै अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्छ । समाचार लुकाउनेदेखि सूचना गोप्य राख्ने काममा पत्रकार नै सक्रिय हुँदै आएको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट पत्रकारहरुले सहयोग जुटाउने क्रम एकपछि अर्को ढंगले बाहिरिएको छ । बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा मकवानपुरका आधाजसो पत्रकारको बिहानदेखि साँझसम्म मन्त्रालय छिर्नु र निस्कनु बाहेक अरु काम नभएको अर्काथरिले बताएका थिए । अहिले त्यही मकवानपुरका पत्रकारहरुले एक वर्षमा ८१ लाख बुझेको खबर छरपष्ट भएको छ ।

एक वर्षमा ८१ लाख बढी हात पार्ने क्रममा को को पत्रकार सक्रिय थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । जनताको करबाट उठाइएको रकम जनताको समाचार लेख्नेले नै हिसाब मिलान नगरी सेटिङ्गमा बुझेपछि बाहिर आउनु अचम्म पनि भएन ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ८१ लाख १२ हजार भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । मन्त्रालयले ८१ लाख १२ हजारको के र कस्तो सूचना प्रकाशित गर्यो भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चासोको बिषय बनेको छ । तत्कालीन कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाको लहडबाट केही पत्रकारले ८१ लाख बुझेको बताइन्छ । कृषकलाई अनुदानमा कमिशन माग्ने मन्त्री र कर्मचारीको समाचार लुकाउन सक्रिय सञ्चारकर्मीले नै ८१ लाखमा सम्झौता गरेको आशंका छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको हवाला दिँदै यति धेरै रकम ३० जना पत्रकार र तीसँग सम्बन्धित मिडियालाई भुक्तानी गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामा उक्त सूचना डकुमेण्ट्रीको निम्ति दिनुपर्नेमा विभिन्न नाममा टुक्राएर ३० जनालाई भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय,मन्त्रालय स्थानीय तहको बेरुजु लेख्नुपर्ने पत्रकारकै बेरुजु देखिएपछि पत्रकारप्रति जनविश्वास घटेको स्थानीय बताउँछन् ।

मन्त्रालयसँग यसबारे सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध गराउन सकेन । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगर्नुले जनतामा थप नैराश्यता छाएको छ । मन्त्रालयबाट ८१ लाख १२ हजार बुभ्ने पत्रकार र तिनका शीर्षक सार्वजनिक नभएसम्म यो आरोप मन्त्रीदेखि सचिव,पत्रकारदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । रमेश बन्जरा, जनआस्था