हेटौंडा । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योगसञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेका हुन् ।अर्थमन्त्री शर्माले वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कपडा उद्योगलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाउनुपर्ने पनि बजेटमा घोषणा गरेको छ ।
बजेट मार्फत् रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्दै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई हेटौंडा उद्योगमा उत्पादित कपडा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । चीनको सहयोगमा २०३२ सालबाट निर्माण सुरु भएको उद्योग २०३५ सालबाट सञ्चालनमा आएको थियो । राजनीतिक खिचातानीको कारण कुनै समय नेपालभरी लोकप्रिय बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा छ ।कपडा उत्पादनको नेपाली औद्योगिक बजारमा कुनै बेला एकछत्र राज गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले अवशेष पनि समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुई दशकअघि पूरै बन्द भएको उद्योगको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
चीन सरकारको लगानी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको हो । चीनको सहयोगमा २०३२ सालबाट निर्माण सुरु भएको उद्योग २०३५ सालबाट सञ्चालनमा आएको थियो । १७ करोड लागतमा हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रमा २४३ रोपनी जग्गामा फैलिएर बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।
उद्योग स्थापना भएर सञ्चालन हुँदा ११ सय जनाले यसबाट रोजगारी पाएका थिए। उद्योगले ११ सय जनालाई रोजगारी मात्रै दिएको थिएन, उनीहरूलाई घर बनाउने जग्गा, आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउन विद्यालय नै सञ्चालन गरेको थियो ।
सुरुमा एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार हुँदै जाने क्रममा २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो । ३ सिफ्टमा पूर्ण सञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गथ्र्यो ।उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन भएकाले निकै लोकप्रिय थियो । तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगमा विस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाललाई कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लयमा दौडिरहेको उद्योग बन्द नै हुन पुग्यो । उद्योग दक्ष कर्मचारीभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती स्थल बन्दै गएपछि बन्द हुन पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गर्नु, कर्मचारीका रूपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नु र भर्ती भएका कार्यकर्ता काम छोडेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। स्थापनाको १९ वर्षसम्म घाटामा नगएको उद्योगमा २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रूप लिन थालेपछि उद्योगमा आर्थिक समस्या सुरु हुन थाल्यो ।
चालु पुँजी जुटाउन बैँकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, जसले गर्दा उद्योग घाटामा गयो। ३ वर्षसम्म उद्योग घाटामा भए पनि चल्यो तर निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ साल माघ १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाशदिई हेटौंडा कपडा उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो ।उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरणको प्रयास सुरु ग¥यो । निजीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो तर दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा बोलपत्र परेन । उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको ८ वर्षपछि २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याए तर उद्योग सञ्चालन भने गर्न सकेनन् । त्यसपछि हालसम्म पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समितिहरू गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने काम गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।
विभिन्न समयमा सरकारको बजेट भाषण, राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुको भाषणमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको भएपनि सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखी बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय यसअघि पनि बजेट भाषणमा नपरेको होइन । उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेट भाषणमा गरेपनि यथार्थमा सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले आइतबार गरेको बजेट भाषणमा हेटौंडा–१० कर्रामा तटबन्ध निर्माण तथा करिडोर निर्माण गरिने पनि घोषणा गरिएको छ । त्यस्तैगरि बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण योजना केन्द्रीय सरकारको बजेटमा पनि परेको छ ।
प्रदेश सरकारको साझा कार्यक्रममा रहेको मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी, सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग र धादिङ र चितवनलाई जोड्ने हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले चितवनबाट देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं एक घण्टमा नै पुग्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालङु– चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तैगरी बाराको अम्लेखगञ्जबाट मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । साझाकुराबाट
https://anirudrakhabar.com/2022/05/29/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%a6-%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5/
प्रतिक्रिया दिनुहोस्