हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमवार मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय स्थापना दिवस मनाइएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको निबन्ध प्रतियोगितामा विरेन्द्रनगर सुर्खेतका ओम प्रकाश चालिसे प्रथम भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा सहलेखापालको पदमा कार्यरत चालिसेले प्रथम भएसँगै नगद दश हजार रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।

“संघीयताको सुदृढीकरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका” विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा सिमरौनगढ नगरपालिका–१० बारा निवासी ऋतिक यादव द्वितीय भए । उनले प्रमाणपत्र सहित सात हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । उनी काठमाण्डौ स्कुल अफ ल को विए एल.एल.वि. पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत छन् ।

त्यस्तै पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा वि.ए.एल.एल.वि. चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत कृष्णध्वज बस्नेत तृतीय भए । उनले नगदपाँच हजार रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।

त्यस्तै पशुसेवा तालिम केन्द्रमा कार्यरत वासुदेव नाथ र फलेबास ७, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल ल क्याम्पसमा वि.ए.एल.एल.वि. चौथो सेमिस्टर अध्ययनरत शुभेक्षा पन्त सान्त्वना भए । उनीहरूले नगद चार हजार रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र पाए । निबन्ध प्रतियोगितामा क्रमश प्रथम, द्वितीया, तृतीय र सान्त्वना हुनेलाई जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित बहादुर घलान, मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, संस्थापक सूर्यचन्द्र न्यौपाने लगायतकाले नगद, प्रमाणपत्र सहित पुरस्कार वितरण गरे । प्रतियोगिताका लागि कार्यालयको इमेलमा कुल ६७ वटा निबन्ध प्राप्त भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ ।

यस कार्यालयले चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपालचोक, दोलखा र सिन्धुली समेतका जिल्लाहरूमा भविष्यमा आइपर्ने बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित वा सरकारसँग सरोकार रहने मुद्दा मामिलाको हकमा बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहसपैरवी गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य समेतको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।