हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्तिदेखि नीति स्वीकृति, ऐन संशोधन र प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेरसहित १४ वटा निर्णय गरेको छ।

बिहीबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्द्रबहादुर बानियाँका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा मकवानपुरका दामोदर खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। खनाल बकैया गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का सभापति हुन्।

यसअघि बानियाँको राजनीतिक सल्लाहकार रहेका कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। लामाले गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि बानियाँको राजनीतिक सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रभात तामाङले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका संरक्षकमा डा. प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। यस्तै, सूचना प्रतिवेदन समितिको अध्यक्षमा धादिङका कृष्णराज अधिकारी र सदस्यमा मकवानपुरका अशोक श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिकतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबीराम अधिकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि सो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका बाबुराम पुरीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सीमित गरिएको छ।

नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा शंखबुद्ध लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ भने स्वास्थ्य सेवाका ११औँ तहका अधिकृत डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। साथै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी दामोदर केसीले स्वास्थ्यका कारण दिएको राजीनामा माघ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको छ।

यसैगरी, नीतिगत रूपमा बैठकले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका अभिलेख प्रमाणीकरणका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरेको छ। यस्तै, ‘गरिबी निवारण नीति २०८२’ र शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

बैठकले कानुनीतर्फ प्रदेश पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८२ र प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन (पहिलो संशोधन) २०८३ का मस्यौदालाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यसैगरी, त्रिभुवन पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संशोधित गठन आदेश स्वीकृत गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम पनि पारित गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारका विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाए पनि बैठकमा सदन अन्त्य गर्ने वा नयाँ सभामुख नियुक्त गर्ने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता तामाङले बताए।