नेपालमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपियाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताएका छन् ।

सोमवार संसदको अर्थसमिति बैठकमा उनले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले पाँच सय र दुई हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानून नै सय रुपियाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा राखेको बताए ।

त्यतिबेला पाँच सय र एक हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको स्मरण गराउँदै अधिकारीले भारतीय रुपियाँ पाँच सय र दुई हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई, पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको बताए । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदुत, भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

सीमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चले पनि कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको अधिकारीको भनाई छ । उनले पछिल्लो दुईपक्षीय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपियाँ लिन सहमत भएको बताउँदै भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको बताए ।

नेपालको एनसीएचएल (नेपाल क्लियरिङ हाउस लि) र भारतको युपीआई बीच प्रविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने नीति बनाइरहेको बताए । अधिकारीले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भइसकेको बताए ।

उनले भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिममा बढी रहेको बताए । अधिकारीले भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेकाले नेपालमा त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चलाइरहेको बताए । उनले नेपालले आगामी नोम्बेम्बरमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी रहेको बताए ।

अधिकारीले नेपालको राष्ट्रिय पेमेण्ट स्वीज र कार्डसँगै आउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सुनमा मात्रै ७० हजार श्रमिकहरु भारतका रहेका छन् । उनीहरु सबैले नगद पैसा लैजाने हो । त्यसको लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ भन्दा साना मात्रै दिन्छौं । पाँच सय र दुई हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण नै भारतको कानून नै सय रुपियाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भनिएको छ । २०५८ सालमा नेपालले २५ हजारको सिमा राखेको थियो । त्यतिबेला पाँच सय र एक हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको थियो । तर जुन बेला २०१६ नोम्बेम्बर ८ मा भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारको नोट बन्देज गर्यो, त्यो समय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग साढे पाँच करोड भारतीय रुपियाँ थियो । बजारमा अरु पनि छ भन्ने हल्ला थियो । त्यो रकम अहिले पनि हामीले भारतमा बुझाउन सकेका छैनौं ।’

अधिकारीले थपे, ‘भारत सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गर्ने जवाफ पाएका छैनौं । बजार चल्नको लागि अहिले पनि कतिले चलाई रहेका छन् । सीमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चल्छन् । तर कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग त्यो व्यवस्था छैन । पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत हुनु भएको छ । त्यो प्रक्रियामा गएको छ । हामीले यसको विकल्प खोजी राख्दा नेपालमा वालेट भन्दा पनि डिजिटल कारोबारमा गइसक्नु भयो भन्ने गरिएको छ । त्यसले हामीले गत वर्षबाट क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सन(डिजिटल पेमेन्ट)को सम्झौता गरेका छौं । सरकारी तहमा नै सम्झौता भएको छ । एनसीएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएरका भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेण्ट गर्ने निती बनाइरहेका छौं । पाँच गते पब्लिक कन्सल्टेशन सकिन्छ त्यसपछि सार्वजनिक गछौं ।’

समिति बैठकमा सांसदहरुले पाँच सय र दुई हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिवद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

बैंठकमा सांसदहरुले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपियाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरे ।

कर्पोरेट नेपालबाट