हेटौँडा । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खुम्चँदै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा लागेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आव २०८०/८१ को बजेटका सीमासहित बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो ।
११ वटा मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका अन्य १० वटा मन्त्रालय र निकायलाई बजेटको सिलिङसमेत पठाएर आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्व्रम र योजना माग गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेसँगै प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हुने देखिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको मालपोत करमा चालु आर्थिक वर्ष ह्रास आएको छ । यस्तै प्रदेशको आम्दानी अन्य शुल्कसमेत कम सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुँदै आएको समानीकरण अनुदान र विभाज्य करबाट आउने राजस्वसमेत आगामी आर्थिक वर्ष कम आउने भएको छ । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत कम आउने गरी सीमा तोकेर आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले जानकारी दिए । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमसँगै प्रदेशको आम्दानीको स्रोतसमेत खुम्चने भएपछि प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारसमेत विगतको अनुपातमा नबढ्ने देखिएको छ ।
१० प्रतिशत सिलिङ घटाइयो
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्नुपर्नेमा प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र निकायलाई बजेटको सिलिङसमेत घटाएर पठाएको छ ।
सङ्घबाट बजेटको सिलिङ घटेर आएको र प्रदेशको राजस्व आम्दानी घट्ने देखिएपछि मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ घटाएर सोही अनुसारको बजेट र कार्यव्रmम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गरेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रिमालले आम्दानीको स्रोत घट्ने अनुमानका साथ बजेटको सिलिङ १० प्रतिशतसम्म घटाएर बजेट र कार्यव्रmमको प्रस्ताव पठाउन मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइएको बताए।
प्रदेशका मन्त्रालय र निकाय आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यव्रम निर्माणको आन्तरिक छलफलपछि बजेटको प्रस्ताव आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने छन् । मन्त्रालय र निकायले पठाएको बजेट प्रस्तावबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी बजेट तयार गरिने भन्दै प्रवक्ता रिमालले प्रस्तावित कुन कार्यव्रम र योजना आवश्यक छ र औचित्य छ, कुन योजनालाई निरन्तरता दिने, ठुला योजनालाई कति बजेट राख्ने र कुन योजना र कार्यव्रmमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेबारे छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सङ्घबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको पछिल्लो किस्ताको अनुदान रकम कटौती भएर ५० प्रतिशत मात्र आएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष सङ्घबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा करिब पाँच प्रतिशत कटौती भएर आउने अनुमान गरिएको छ ।
४४ प्रतिशत मात्र राजस्व
प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्येबाट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ४४ प्रतिशत मात्र स्रोत व्यवस्थापन भएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब २६ करोड रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन भएको बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।
कर राजस्व, अन्य राजस्व, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण, गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतलगायतबाट गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यव्रम कार्यान्वयन गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको थियो तर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा ल्याउनुभएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत जुट्न समस्यासँगै बजेट खर्चमा समेत सकस हुने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख र गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका प्रवक्ता होमनाथ रिजालका अनुसार प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्ष चार अर्ब ७४ करोड दुई लाख ८५ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेकोमा गत चैत मसान्तसम्ममा तीन अर्ब दुई करोड ३९ हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब गरी ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत घट्दै गएपछि प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यव्रmमको चालु खर्चमा २० देखि ३० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका हलमा आयोजना गर्दा हुने कार्यव्रमसमेत खर्च कटौतीको निर्णयपछि पनि महँगा होटलमा हुँदै आएको छ ।
उता प्रदेश सरकारले बजेट तयार गर्दै गर्दा अझै पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पाँच वटा मन्त्रालय आफैँले राखेका छन । मन्त्रीबिना नै स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्