हेटौँडा । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता असुलीका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले कडा कदम चालेको छ । बक्यौता नतिर्ने ५७ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूमा दबाब बढेको छ भने केही उद्योगले बक्यौता बुझाएर पुनः विद्युत् जडान गराइसकेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूबाट करिब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । उक्त रकममध्ये मुख्य रूपमा जग्गा तथा भवन बहाल, विद्युत् महसुल र खानेपानी शुल्क समावेश छन् । उद्योग मन्त्रालयले केही समयअघि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका बक्यौता उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक गरेपछि हेटौँडा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले पनि क्षेत्रभित्र सञ्चालित तथा क्षेत्र छोडेर गएका उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर समयमै रकम नबुझाएपछि कार्यालयले विद्युत् लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीका अनुसार बक्यौता नतिर्ने ५७ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि महसुल बुझाउन थालेका उद्योगहरूमध्ये २३–२४ वटा उद्योगको लाइन पुनः जडान गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो समय बक्यौता असुलीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगबाट मात्रै करिब १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ तत्काल उठाउनुपर्ने रहेकामा त्यसको झण्डै ५० प्रतिशत रकम असुल भइसकेको छ । उनले धेरै उद्योगी सम्पर्कमा आएर बिस्तारै बक्यौता बुझाउने क्रम सुरु भएको बताए । ‘पहिला विद्युत् काटेर सचेत गराएका छौँ । अब पनि अटेर गर्ने उद्योगको हकमा थप कडा कदम चालिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यालयले विद्युत् काटेर मात्र नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने र कार्यालयको ताकेताप्रति बेवास्ता गर्ने उद्योगहरूको लिज सम्झौता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार केही उद्योगीले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्ता विषयमा केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार निर्णय गरिने उनले बताए । ‘धेरै उद्योगी सम्पर्कमा आउनुभएको छ । दुगड अटो क्लिनिकले पनि करिब तीन करोड रुपैयाँ बुझाएको जानकारी आएको छ । तर सात दिनभित्र पनि कसैले चासो देखाएन भने लिज सम्झौता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता दुगड अटो क्लिनिक प्रालिको रहेको छ । उक्त उद्योगले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी रहेको थियो । यद्यपि कम्पनीले पछिल्लो समय करिब तीन करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको कार्यालयको दाबी छ । त्यसपछि बतास ब्रदर्स मोटर्स प्रालिको २ करोड २६ लाख रुपैयाँ, नेपाल वनस्पति घ्यु उद्योगको ६६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ५३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

बन्द कपडा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र छोडेका उद्योगबाट पनि असुल्न बाँकी
हेटौँडा औधोगिक क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र हाल बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको समेत बक्यौता बाँकी रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार बन्दा अवस्थामा रहेको कपडा उद्योगले ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ बुझाउँन बाँकी छ ।

यस्तै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र छोडेर गएका उद्योगहरूको पनि ठूलो रकम अझै उठ्न सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार ३६ वटा उद्योगले क्षेत्र छोडिसके पनि ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नेपाल प्लास्टिक, ब्राइट फिड, धनकुटा पोलिथिनलगायतका उद्योगहरू क्षेत्र छोडेर गएका उद्योगको सूचीमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अब बक्यौता असुलीलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् सेवा बन्द गर्नुका साथै आवश्यक परे लिज सम्झौता नै खारेज गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै उद्योगीलाई समयमै दायित्व पूरा गर्न आग्रह पनि गरेको छ । विगत केही वर्षदेखि विवादमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नै कार्यालय अघि बढिरहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।

उद्योगी भन्छन्– सर्वोच्चको फैसला स्विकार्छौँ
यता उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसारको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको बताएका छन् । उनले उद्योगीहरूले वास्तविक बक्यौता तिर्न कुनै आपत्ति नरहेको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेका केही शीर्षक यथार्थपरक नभएको बताए । ‘हाम्रो अडान सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । अदालतले निर्धारण गरेको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगी तयार छन् । विवादित शीर्षकमा भने सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ,’ उनले भने । अध्यक्ष मास्केका अनुसार अहिले विद्युत् काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने उद्योग संघले पनि उद्योगी र सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गरिरहेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट