हेटौँडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौँडाले एकहजार ४४६ उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा आयोगको कार्यालय हेटौँडामा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका एकहजार ८३१ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४९५ सहित २ हजार ३२६ उजुरी परेको थियो ।
उजुरीमध्ये एकहजार ४४६ अर्थात ६२ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका सह–सचिव एवं कार्यालय प्रमुख नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार फछ्र्यौट भएकामध्ये १११ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, ६१३ उजुरी तामेली गरिएको, ३५८ उजुरी एकिकरण गरिएको, १३१ उजुरी आयोगको सम्बन्धित महाशाखामा पठाइएको र २३३ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८८० उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए ।
गत आवमा आयोगको ७८ वटा बैठक बसी एकहजार २४६ वटा निर्णय भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारवाही अन्तर्गत १६२ वटा आरोपपत्रहरू विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएका छन । त्यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको संख्या ६३ वटा रहेको छ भने ६५६ वटा तामेली, २७ वटा मुल्तबीमा राख्ने र २९ वटा अन्य निर्णयहरू भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दायर १६२ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ६४ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी रहेका छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ३२ वटा मुद्दाहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ र विविध विषयका ११ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक अर्ब, चौरहत्तर करोड, बाउन्न लाख, सोह्र हजार, छसय चौतिस रूपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ११४ वटा अर्थात् ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
घुस-रिसवतसम्बन्धी पछिल्लो समय विशेष अदालतबाट भएका फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगद्वारा पुनरावेदन गरिएको हुँदा विगत वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनरावेदनको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रहरूका अनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पुर्याउने, घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरूपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुठा /नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुयाई सरकारी कोषको. दुरूपयोग गर्ने, सरकारी राजश्व चुहावट तथा मस्यौट गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू रहेको देखिन्छ ।
आयोगमा फेसबुक, समाचारपत्र, आयोगको वेव साइड, भाइबर, हुलाक सेवा, इमेल, मोवाइल एप, हेलो सरकार, टेलिफोन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लिखित निवेद पर्ने गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये लिखित, इमेल र हुलाकबाट उजुरी आउनेको संख्या धेरै रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आयोगको कार्यालय हेटौँडाले रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखालाई कार्यक्षेत्र बनाएर उजुरी लिने र आवश्यक कार्वाही गर्ने गर्दै आईरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्