हेटौँडा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका ४० भन्दा बढी औषधि तथा फार्मेसी पसल तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले सञ्चालन अनुमति रद्द गरेका औषधि व्यवसायहरूलाई कारोबार बन्द गर्न प्रशासनले औपचारिक सूचना जारी गरेको हो।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सूचना जारी गर्दै देशभर सञ्चालनमा रहेका पाँच हजार ३०२ वटा औषधि पसलको सञ्चालन प्रमाणपत्र (अनुज्ञापत्र) रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ। सोही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप मकवानपुरमा नवीकरण नभएका ४० भन्दा बढी औषधि पसल, भेट (पशु) फर्मा तथा आयुर्वेद फर्मालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो।
प्रशासनका अनुसार दर्ता खारेज भएका ती व्यवसायहरूको अनुमति आजकै मितिदेखि प्रभावहीन भएको मानिनेछ र उनीहरूले औषधि बिक्री–वितरणलगायत सम्पूर्ण कारोबार तत्काल बन्द गर्नुपर्नेछ। यसअघि औषधि व्यवस्था विभाग, बिजुलीबजारले गत असार २ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी समयसीमाभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको थियो। विभागको सो निर्णयअनुसार देशभरका हजारौँ औषधि व्यवसायको अनुमति खारेज गरिएको हो ।
मकवानपुर प्रशासनले विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेज भएका फार्मेसी, भेट फर्मा तथा आयुर्वेद फर्माहरूको सूची सार्वजनिक गरी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत गुणराजप्रसाद न्यौपानेले तोकिएको कानुनी अवधिभित्र नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धित व्यवसायहरूको दर्ता स्वतः खारेज भएको बताए।
‘नवीकरण नगरेका कारण कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार ती व्यवसायहरूको अनुमति स्वतः रद्द भएको हो,’ उनले भने, ‘सूचनाको बेवास्ता गर्दै सञ्चालन गरिरहेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’
प्रशासनले औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र नियमित रूपमा नवीकरण गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। औषधि बिक्री–वितरण प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले अनुमति र मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुने व्यवसायमाथि कडाइ गरिने प्रशासनको भनाइ छ।
औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार लामो समयदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, औषधि कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्